लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र, 5 न्याय और 25 गारंटियों का किया जिक्र

घोषणापत्र को कांग्रेस ने 'न्याय पत्र' नाम दिया, उनके तहत 25 गारंटियां पूरी की जाएंगी

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर बीजेपी से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणापत्र को कांग्रेस ने ‘न्याय पत्र’ नाम दिया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए 5 न्याय और 25 गारंटियां प्रस्तुत की हैं। कांग्रेस ने दावा किया है कि, अगर केंद्र में उसकी सरकार आती है तो सभी 5 न्याय और उनके तहत 25 गारंटियां पूरी की जाएंगी।

कांग्रेस के 5 न्याय क्या हैं?
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की है। वहीं इन पांच न्याय के लिए 5-5 गारंटियां लाई गईं हैं। यानि कांग्रेस के 5 न्याय से 25 गारंटियां निकलती हैं और इन गारंटियों से अलग-अलग वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा।

कांग्रेस की 25 गारंटियां क्या हैं?
कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जो 25 गारंटियां दी हैं। उन गारंटियों में रोजगार, किसानों की कर्जमाफ़ी, MSP और हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती की बात की गई है। यानि कांग्रेस जाति जनगणना कराएगी। वहीं गारंटियों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी महिला आरक्षण की बात है। SC/ST/OBC को पूरा हक देने की बात है। जितनी SC/ST की जनसंख्या उतना बजट होगा। वहीं गरीब परिवार की एक महिला को हर साल 1 लाख रुपये देने का जिक्र है। जबकि श्रमिकों के लिए अस्पताल में मुफ्त इलाज, 25 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा।

30 लाख सरकारी नौकरी का वादा
पार्टी ने ‘युवा न्याय’ के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी’ दी है। उसने ‘किसान न्याय’ के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है।

श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी
कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने ‘नारी न्याय’ के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी’ गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। इसके अगले दिन जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे।

पीएमएलए कानून पर नजर
शुक्रवार को पार्टी द्वारा जारी किए जाने वाले घोषणापत्र में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 को खत्म करने का भी वादा किया जाएगा। इसका दायरा कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की तरफ से बढ़ाया गया था। बाद में 2015 और 2019 में संशोधन के माध्यम से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मजबूत किया गया था।

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