पीएम मोदी ने IAS अफसरों को किया सम्मानित

कौन हैं वो काबिल अफसर और क्यों मिला सम्मान?
* अनुराग श्रीवास्तव को पीएम अवॉर्ड से सम्मानित किया गया
* यूपी ने जल जीवन मिशन में परियोजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित किया
* अनुज सिंह और मोनिका रानी को भी बेहतर प्रशासन के लिए सम्मान मिला

लखनऊ : पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नमामि गंगे विभाग, यूपी के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को ‘प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड फॉर एक्सिलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन’ से सम्मानित किया। 17वें सिविल सर्वेंट दिवस के मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में अनुराग श्रीवास्तव को केंद्र सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटिगरी में 2023 के लिए यह अवॉर्ड मिला।

प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत जल परियोजनाओं को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सिलेंस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राज्य में नवाचार और सतत विकास को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) अनुराग श्रीवास्तव को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किया।

अनुराग श्रीवास्तव, जो 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं, उनको नवाचार (राज्य) कैटिगरी में यह पुरस्कार मिला। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जल जीवन मिशन की 41,539 परियोजनाओं में से 33,000 से अधिक को सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला देश का पहला राज्य बना। इन परियोजनाओं से प्रतिदिन लगभग 900 मेगावाट बिजली उत्पन्न हो रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति की लागत 50% से अधिक घट गई है।

श्रीवास्तव ने कहा, यह पुरस्कार एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आता है कि हम सरकारी योजनाओं को जीरो मिस्टेक के नजरिए और पूरी जवाबदेही के साथ लागू करें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृढ़ नेतृत्व को इसका श्रेय दिया।

कार्यक्रम में यूपी के दो और आईएएस अफसरों अनुज सिंह और मोनिका रानी को भी पीएम मोदी ने प्राइम मिनिस्टर अवॉर्ड से सम्मानित किया। मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को यह अवॉर्ड दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी तैयार करने और बहराइच की डीएम मोनिका रानी को अवॉर्ड बेहतर प्रशासनिक कार्यों के लिए दिया गया

ये अवॉर्ड देश भर के उन चुनिंदा आईएएस अफसरों को दिए जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है। इसमें तहत कम से कम पांच प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है।