राष्ट्रपति शासन के बीच मणिपुर के गवर्नर की चेतावनी
मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला ने कुकी और मैतेई समेत सूबे के सभी समुदायों के लोगों से लूटे गए और गैर-कानूनी तरीके से रखे गए हथियारों को सात दिनों के अंदर लौटाने को कहा है.भल्ला ने कहा कि हथियार लौटाने का यह एक कदम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है.
मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला ने कुकी और मैतेई समेत सूबे के सभी समुदायों के लोगों से लूटे गए और गैर-कानूनी तरीके से रखे गए हथियारों को सात दिनों के अंदर लौटाने को कहा है. इसके साथ उन्होंने यकीन दिलाया है कि अल्टीमेटम का पालन करने वालों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
भल्ला ने साफ किया कि सात दिन की मियाद खत्म होने के बाद ऐसे हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ ‘कड़ी कार्रवाई’ की जाएगी. उन्होंने कहा,’मणिपुर में घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लोगों को अमन और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की वजह से पिछले 20 महीनों से भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.’
राज्यपाल ने कहा कि राज्य के सभी समुदायों को दुश्मनी खत्म करने और समाज में अम्न-ओ-अमान बनाए रखने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि लोग अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट सकें.
उन्होंने कहा, ‘इस बाबत मैं सभी कम्युनिटी के लोगों, खासकर घाटी और पहाड़ी क्षेत्र के नौजवानों से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से हासिल किए गए हथियार व गोला-बारूद को आज से अगले सात दिनों के भीतर निकटतम पुलिस थाने/चौकी/सुरक्षा बलों के शिविर में सौंप दें.’
उन्होंने कहा, ‘इस बाबत मैं सभी कम्युनिटी के लोगों, खासकर घाटी और पहाड़ी क्षेत्र के नौजवानों से ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वेच्छा से आगे आएं और लूटे गए और अवैध रूप से हासिल किए गए हथियार व गोला-बारूद को आज से अगले सात दिनों के भीतर निकटतम पुलिस थाने/चौकी/सुरक्षा बलों के शिविर में सौंप दें.’
गवर्नर अजय भल्ला ने क्या कहा?
भल्ला ने कहा कि हथियार लौटाने का यह एक कदम शांति सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है. उन्होंने कहा, ‘मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर ऐसे हथियार मु्कर्रर वक्तों में वापस कर दिए जाते हैं, तो कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी. समय-सीमा की समाप्ति के बाद ऐसे हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.’
राज्य में 13 फरवरी को लगा राष्ट्रपति शासन
सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति के बीच केंद्र ने इस पूर्वोत्तर राज्य में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है.
सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में पैदा हुई राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति के बीच केंद्र ने इस पूर्वोत्तर राज्य में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया था. केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, मणिपुर विधानसभा, जिसका कार्यकाल 2027 तक है, को निलंबित कर दिया गया है.
