मोदी सरकार की चाल से चित होगा चीन!

भारतीय सरकार (Indian Government) आने वाले केंद्रीय बजट 2025 में 25,000 करोड़ रुपये की लागत से इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स के लिए एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (PLI Scheme) की घोषणा करने की तैयारी कर रही है. इस योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विशेष रूप से चीन पर निर्भरता को कम करना है. वित्त मंत्रालय ने इस योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना से 40,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश आ सकता है. इससे चीन को भी काफी घाटा होगा.

MeitY जल्द कर सकता है घोषणा

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्कीम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स (पीसीबी) के सब-असेंबली, बैटरी, डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल जैसे प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) आधिकारिक घोषणा से पहले कैबिनेट की मंजूरी ले सकता है.

क्या है सरकार का फोकस?

यह PLI स्कीम भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की सरकार की योजना का एक हिस्सा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उत्पादन बढ़ाना है और विदेशों से आयात कम करना है.

भारत बन सकता है बड़ा खिलाड़ी

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्कीम से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन बहुत बढ़ेगा. पिछले छह सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन दोगुने से भी ज्यादा बढ़कर 115 बिलियन डॉलर हो गया है. इस स्कीम से उम्मीद है कि 50-60 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट्स का उत्पादन होगा. इससे भारत दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बन सकेगा.