अयोध्या में200% तक बढ़ने वाला है सर्किल रेट

अयोध्या :अयोध्या जिले की सदर तहसील का सर्किल रेट अगले महीने बुधवार से 200 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अयोध्या मंडल के आयुक्त गौरव दयाल ने बताया कि सर्किल रेट में वृद्धि के लिए नोटिस प्रकाशित किया गया है और अगले महीने के पहले सप्ताह में सटीक सर्किल रेट जारी किया जाएगा। इस बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सर्किल रेट बढ़ाया गया है।

200 गुना तक बढ़ जाएगा सर्किल रेट
अयोध्या के अपर महानिरीक्षक (स्टांप) योगेंद्र सिंह ने बताया कि राम मंदिर क्षेत्र के पास और राजमार्ग के किनारे की जमीन पिछले तीन सालों में सर्किल रेट से 41 फीसदी से लेकर 1,235 फीसदी तक अधिक कीमत पर खरीदी गई है। ऐसे में अनुमान है कि प्रमुख इलाकों में जमीन के सर्किल रेट 200 पर्सेंट तक बढ़ जाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। निवेशक, रियल एस्टेट कंपनियां और बड़ी होटल शृंखलाएं अयोध्या में ऊंची कीमतों पर जमीन खरीद रही हैं।

22 जनवरी को हुई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा
इसी वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान श्री रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की थी। जमीन मालिकों को बैंक ट्रांसफर के जरिए सर्किल रेट के अनुसार भुगतान किया जा रहा है और बड़ी रकम नकद दी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, चार सितंबर के बाद जिला प्रशासन नया सर्किल रेट जारी करेगा, जिसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अयोध्या के जिलाधिकारी सी वी सिंह के निर्देश पर उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) 1997 के नियम चार के तहत जिले में मूल्यांकन सूची के संशोधन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

आसमान छू रहे प्रॉपर्टी के दाम
एसडीएम, तहसीलदार और उप निबंधक ने संयुक्त रूप से सर्वे किया है और वर्ष 2024 के लिए संशोधित सर्किल रेट तैयार कर लिया गया है। जनवरी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण शहर और उसके आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधि के बाद संपत्ति की दरें आसमान छू रही हैं। इस पर ध्यान देते हुए जिलाधिकारी ने मौजूदा बाजार की गतिशीलता के अनुसार सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यहां दरों में पिछली बार 2017 में संशोधन किया गया था। अंतिम दर सूची जो इच्छुक खरीदारों को वृद्धि की मात्रा के बारे में स्पष्टता प्रदान करेगी, अगले महीने के पहले सप्ताह में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी।

 

 

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